सरकार के पास समस्या को लेकर ठोस नीति नहीं

प्राइवेट प्लेयर्स की बल्ले –बल्ले 
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लालचंद सिंह

दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा रही है क्योंकि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) और क्लस्टर बसों की संख्या में भारी कमी आई है। पुरानी बसों को हटाने के बाद नई बसें नहीं आ रही हैं जिससे यात्रियों की परेशानी सड़कों पर देखी जा सकती है। फरवरी में दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद से अब तक 1200 से अधिक पुरानी बसें हटाई जा चुकी हैं। हटाई जा रही पुरानी बसों की तुलना में नई बसें नहीं आ रही हैं, जिससे आम आदमी की परेशानी बढ़ती जा रही है। 

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दिल्ली में एक साल पहले तक 7300 से अधिक बसें थीं। अब यह संख्या घटकर 5300 के आसपास रह गई है। यानी एक साल में 2000 से अधिक बसें हटाई जा चुकी हैं। जुलाई में सबसे ज़्यादा बसें हटाई गईं। बसों की कमी के कारण ज्यादातर लोग मेट्रो, आटो और निजी टैक्सी सुविधा ऊबर- ओला आदि से महंगा किराया खर्च कर अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर हैं। सरकार का दावा है कि पर्यावरण-प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। लेकिन जब एक अनुमान के मुताबिक़ 40 लाख लोग रोज बसों में सफर करते है तब कम बसों से कैसे काम चलेगा। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि 60 बसों पर 150  कंडक्टर है, लिहाजा एक बस पर तीन- तीन कंडक्टर ड्यूटी कर रहे है।

 

जुलाई में डिम्प्टस के तहत चलने वाली 533 क्लस्टर बसों को सड़कों से हटा दिया गया था क्योंकि इन बसों का टेंडर आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। ये बसें दो कंपनियों की थीं। डीटीसी की 452 बसें भी उम्र पूरी हो जाने के कारण जुलाई महीने में ही हटा दी गईं। जुलाई में 985 बसें सड़कों से हटाई गईं। इनके हटने के बाद दिल्ली सरकार के पास कुल 5300 बसें बची हैं। इनमें से 2400 बसें डिम्प्टस की और 2900 बसें डीटीसी की बची हैं। दिल्ली में पहले से ही बसों की भारी कमी है। इन बसों के हटने से बस अड्डों पर भीड़ और इंतज़ार दोनों बढ़ गए हैं। 

सरकार की उदासीनता

दिल्ली में लगभग 11,000 बसों की ज़रूरत तुरंत बताई जा रही है। केंद्र और दिल्ली में एक ही पार्टी की सरकार होने के कारण जनता को काम में तेज़ी की उम्मीद थी। लेकिन डीटीसी, परिवहन विभाग और दिल्ली के परिवहन मंत्रालय की गंभीरता बसें उपलब्ध कराने के मामले में नहीं दिख रही है। डीटीसी और परिवहन विभाग की प्लानिंग पर भी सवाल उठ रहे। बाहरी दिल्ली के कई रूट पर बसें आनी ही बंद हो गई हैं। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने डीटीसी और क्लस्टर स्कीम, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक बसें खरीदना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में अब जितनी भी नई बसें आ रही हैं, वो सब इलेक्ट्रिक हैं। सरकार का यह निर्णय पर्यावरण के लिहाज से तो काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे लागू करने के लिए जिस प्रकार की अग्रिम योजना (एडवांस प्लानिंग) और तैयारी करने की जरूरत थी, उसमें कहीं न कहीं बड़ा गैप नजर आ रहा है। 

सरकारी विभागों, बस निर्माता कंपनियों और बस ऑपरेटरों के बीच भी तालमेल का अभाव देखने को मिल रहा है। नई इलेक्ट्रिक बसें लाने और उन्हें ऑपरेट करने से पहले बस डिपो का इलेक्ट्रिफिकेशन बेहद जरूरी है, लेकिन यह काम तेज रफ्तार से नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते नई बसों का परिचालन शुरू करने में देरी हो रही है। देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसें बनाने का काम अभी तीन-चार चुनिंदा कंपनियां ही कर रही हैं। हालांकि, ये कंपनियां पिछले दो साल में 1500 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें डिलीवर कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी 3000 से ज्यादा बसों के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। नई बसों की डिलिवरी में हो रही देरी और पुरानी बसों की उम्र पूरी होने या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से भी बसों की कमी की समस्या पैदा हो रही है। 

आंकड़ों पर नजर

परिवहन विभाग के आकड़ों के मुताबिक़ जनवरी 2025 से 25 अप्रैल तक कम से कम एक दो हजार बसें हटाई गई। जनवरी में 57, फरवरी में 337, मार्च में 345, अप्रैल में 11, मई में 232, जून में 96, जुलाई में 985, इसी प्रकार  सितंबर से मार्च 2026 के बीच भी बसें हटाई जानी है। सितंबर में 462, अक्टूबर में 84, दिसंबर में 99, जनवरी में 57, में फरवरी 20 और मार्च में कुछ बसों की मियाद पूरी होने के बाद लगभग एक हजार बसे फिर सड़क से गायब हो जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि बसों को लेकर जो ताजा दावा है उसमें छोटी बड़ी सभी मिलाकर 7300 बसें अभी दिल्ली में उपलब्ध हैं जबकि जरूरत 10-12 हजार बसों की है। 2200 के करीब बसें एक-दो महीने में सड़कों से हटने वाली हैं। 

एक मोटे अनुमान के मुताबिक़ 40,00,000 लोग हर दिन डीटीसी बसों में सफर करते हैं। 4195 बसें हैं डीटीसी के बेड़े में, इनमें 1300 नई इलेक्ट्रिक बसों के अलावा सीएनजी से चलने वाली 2,895 पुरानी बसें भी 414 रूटों पर चलती हैं। डीटीसी की बसों में 8 रूट एनसीआर के भी हैं। करीब चार हजार बसें चल रही हैं क्लस्टर स्कीम में, इनमें 350 नई एयर कंडीशंड इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 100 छोटी इलेक्ट्रिक फीडर बसें भी शामिल हैं। इस हालात में जनता के पास सिवाय सरकार को कोसने के क्या उपाय है ?

 

बताया जा रहा है कि हटाई गई बसें अभी तकनीकी रूप से सड़क पर चलने के योग्य थी और दो साल तक इनकी संचालन अवधि बढ़ाई जा सकती थी। लेकिन परिवहन विभाग ने इन्हें फिर से संचालन की अनुमति नहीं दी। डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए जगह बनाने की योजना को भी इस फैसले की एक वजह माना जा रहा है। बताया जाता है कि डिम्प्टस की इन बसों का संचालन पिछले 10 सालों से हो रहा था। जून 2024 में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इनके संचालन पर रोक लगा दी थी, लेकिन बस ऑपरेटर कोर्ट गए और उन्हें 15 जुलाई 2025 तक का अस्थायी विस्तार मिल गया।  अब वह अवधि समाप्त होने पर ये बसें हटा दी गई। बीजेपी सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया। जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को उठाना पड़ रहा है।